ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ › ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ, ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ)।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ: ₹50,000
CGST ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ Rule 138 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ (ਵਾਪਸੀ, ਜੌਬ ਵਰਕ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ…)। ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੌਇਸ, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ GST ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ GST-ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਨਓਵਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ₹60,000 ਦਾ ਲੋਡ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ਵੱਧ ਹੈ
ਜੋ ਮਾਲ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
| ਰਾਜ | ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | ₹1 ਲੱਖ |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | ₹1 ਲੱਖ (ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹2 ਲੱਖ) |
| ਕੇਰਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਤੈਅ ਮਾਲ ਲਈ |
| ਬਾਕੀ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਢੁਆਈ | ₹50,000 |
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਹੱਦ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ ਲਓ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ’ਤੇ
- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੌਬ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਦਸਤਕਾਰੀ (ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫ਼ਟ) ਮਾਲ।
ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਸਪਲਾਇਰ (ਅਕਸਰ), ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਦੋਂ ਢੁਆਈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
- Part A ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Part B ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ। Part B ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
- ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ B2B ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ IRN ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ), e-invoice.niveshsahayak.in ’ਤੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
- Rule 138(14) ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਮਾਲ।
- ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਢੁਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਲਈ ਵੇਅਬ੍ਰਿੱਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਾਪਸ, ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ₹48,000 + 18% GST (₹8,640) = ₹56,640 ਦਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ₹50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਲੋਡ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ) ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।