ई-वे बिल › ई-वे बिल कधी लागते
ई-वे बिल कधी लागते?
ई-वे बिल म्हणजे माल नेण्याची इलेक्ट्रॉनिक परवानगी. माल निघण्यापूर्वी ते ई-वे बिल पोर्टलवर बनवले पाहिजे, आणि गाडीच्या प्रभारी व्यक्तीला ते दाखवता आले पाहिजे (कागदावर, फोनवर, किंवा फक्त नंबर).
मूळ नियम: ₹50,000
CGST Rules च्या Rule 138 नुसार, एकाच खेपेत ₹50,000 पेक्षा जास्त किमतीचा माल नेला जात असेल, विक्रीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणाने (परतावा, जॉब वर्क, स्वतःची शाखा, प्रदर्शन…), तर ई-वे बिल लागते. किंमत म्हणजे इनव्हॉइस, बिल किंवा चलनावरील किंमत GST सह, पण त्याच बिलावरील GST मधून सूट असलेला माल वगळून.
हे माल हलण्यावर अवलंबून आहे, तुमच्या उलाढालीवर नाही. ₹60,000 चा माल पाठवणाऱ्या छोट्या दुकानालाही ते लागते.
काही राज्यांत राज्याच्या आत मर्यादा जास्त आहे
ज्या मालवाहतुकीची सुरुवात आणि शेवट एकाच राज्यात होतो, तिच्यासाठी अनेक राज्यांनी मर्यादा वाढवली आहे. राज्यांच्या अधिसूचनांनुसार कळवल्याप्रमाणे:
| राज्य | राज्याच्या आत, या रकमेवर लागते |
|---|---|
| दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड | ₹1 लाख |
| राजस्थान | ₹1 लाख (एकाच शहरात ₹2 लाख) |
| केरळ, जम्मू आणि काश्मीर | राज्याच्या आत फक्त काही यादीतील मालासाठी |
| इतर राज्ये, आणि प्रत्येक आंतरराज्य मालवाहतूक | ₹50,000 |
राज्यांच्या मर्यादा अधिसूचनेने बदलतात आणि काही मालावर अवलंबून असतात. जास्त मर्यादेवर विसंबण्यापूर्वी तुमच्या राज्याची कमर्शियल टॅक्स वेबसाइट तपासा.
कोणत्याही किमतीला
- प्रिन्सिपलने दुसऱ्या राज्यातील जॉब वर्करकडे पाठवलेला माल.
- नोंदणीतून सूट असलेल्या व्यक्तीने दुसऱ्या राज्यात पाठवलेला हस्तकलेचा माल.
ते कोण बनवतो
- पुरवठादार (बहुतेकदा), किंवा खरेदीदार ट्रान्सपोर्ट ठरवत असेल तर खरेदीदार, किंवा दोघांपैकी कुणीच नसेल तर ट्रान्सपोर्टर.
- Part A मध्ये डॉक्युमेंट, पार्टी आणि माल असतो. Part B मध्ये गाडी. Part B शिवाय ई-वे बिलाला अजून वैधता नसते आणि त्यावर माल नेता येत नाही.
- ज्या बिझनेसला ई-इनव्हॉइस काढावे लागते तो B2B इनव्हॉइससाठी ई-वे बिल IRN वरून बनवतो (1 मार्च 2024 पासून), e-invoice.niveshsahayak.in वर.
सहसा लागत नाही
- Rule 138(14) मध्ये ई-वे बिलातून सूट दिलेला माल, उदा. अनेक प्रक्रिया न केलेले अन्नपदार्थ, आणि बिगर-यांत्रिक वाहनाने नेलेला माल.
- काही लहान फेऱ्या, उदा. बिझनेसच्या जागेपासून वजनासाठी वजनकाट्यापर्यंत आणि परत, नियमाने ठरवलेल्या मर्यादेत.
एक उदाहरण
लुधियानातील एक व्यापारी पंजाबमध्येच, जालंधरमधील खरेदीदाराला ₹48,000 + 18% GST (₹8,640) = ₹56,640 किमतीचा माल पाठवतो. किंमत ₹50,000 पेक्षा जास्त आहे, पण पंजाबची राज्याच्या आतील मर्यादा ₹1 लाख आहे, म्हणून ई-वे बिल लागत नाही. तोच माल दिल्लीला (आंतरराज्य) पाठवला तर ते लागते.